land na record १९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. मात्र, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आणि पैसे देऊनही अनेकांचे व्यवहार अडकून बसले. land na record
1880 पासूनचे जुने सातबारा फेरफार पाहण्यासाठी
२०१७ साली केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा करण्याची अट घालण्यात आली. पण, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने बहुतेक लोक समोर आलेच नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी- विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ सालापर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविली.